केंद्र सरकार: जुलाई में फिर बढ़ सकता है कर्मचारियों का वेतन DA बढ़ोतरी पर आया बड़ा अपडेट। देखें पूरा विवरण।

दिल्ली न्यूज़ डेस्क: केंद्री कर्मचारियों को जल्द ही वेतन बढ़ने की बड़ी खुशखबरी मिलने की उम्मीद है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार जुलाई या अगस्त में महंगाई भत्ते (डीए) में एक और बढ़ोतरी की घोषणा कर सकता है।

जल्द हो सकती है 38 प्रतिशत महंगाई भत्ते को घोषणा।

खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़ों के आधार पर डीए और डीआर को साल में दो बार जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है।

अप्रैल की खुदरा महंगाई इसी हफ्ते रिलीज होने वाली है। मार्च में मुद्रास्फीति फरवरी में 6.1 प्रतिशत से बढ़कर 7 प्रतिशत हो गई।

यह मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों में वृद्धि के कारण उछला है। महीने के दौरान खाद्य पदार्थों में मुद्रास्फीति 7.68 प्रतिशत रही, जो फरवरी में 5.85 प्रतिशत की तुलना में अधिक थी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, महंगाई भत्ते में जुलाई में चार फीसदी और बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे डीए 38 फीसदी हो जाएगी।

मार्च में दी थी 3 प्रतिशत बढ़ोतरी की मंज़ूरी

मार्च में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी थी, इस प्रकार DA को मूल वेतन का 34 प्रतिशत कर दिया गया।

इस बढ़ोतरी से 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिल रहा है।

प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) की अतिरिक्त किस्त और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है।

केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2020, से DA और DR की तीन किस्तें रोक रखी थीं;

1 जनवरी, 2022,से मूल वेतन / पेंशन के मौजूदा 31 प्रतिशत की दर से 3 प्रतिशत की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हुए, इसका पत्र जारी किया था।

कुछ दिनों में लगातार बढ़ा है महंगाई भत्ता

केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर को क्रमशः 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया था। फिर से, अक्टूबर 2021 में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की।

फिर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए बढ़कर 31 प्रतिशत हो गया, जो जुलाई 2021 से प्रभावी था। अब, जनवरी 2022 से, वेतनभोगियों को डीए और डीआर का भुगतान 34 प्रतिशत की दर से किया जाएगा, जो पहले 31 की दर से किया जा रहा था।

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