हाई कोर्ट पटना: हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन भुगतान पर लगाया रोक। क्या है मामला, जानें पूरी खबर।

राज्य के अप्रशिक्षित शिक्षकों के एरियर एवं बकाया वेतन का अबतक भुगतान नहीं किए जाने से नाराज़ हाई कोर्ट पटना ने राज्य के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, सचिव, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी डीपीओ स्थापना सहित विभिन्न अधिकारियों के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है।‌

शिक्षक संघ के दायर याचिका पर हो रही थी सुनवाई :

बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा में बनाये रखने तथा उनके बकाया वेतन का भुगतान करने को लेकर माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका उमेश कुमार सुमन एवं अन्य बनाम बिहार सरकार में आज माननीय न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा के कोर्ट में सुनवाई हुई।

एरियर एवं बकाया वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने की मांग :

शिक्षकों की ओर से संघ के अधिवक्ता शशिभूषण कुमार ने मजबूती से शिक्षकों के पक्ष को रखते हुए कहा कि 11 मई 2022 को अताउर रहमान एवं अन्य बनाम बिहार सरकार मामले में माननीय न्यायाधीश पी बी बैजयन्थ्री ने राज्य के अप्रशिक्षित शिक्षकों के एरियर एवं बकाया वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने का न्यायादेश पारित किया है।

परंतु शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने माननीय उच्च न्यायालय पटना के पारित न्यायादेश का अनुपालन नहीं किया है।

इस पर नाराज माननीय न्यायाधीश संजीव कुमार शर्मा ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव सचिव निदेशक सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना की वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया।

बकाया वेतन भुगतान होने तक अधिकारियों के वेतन पर रोक :

जबतक सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों के बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को वेतन नहीं मिलेगा। इस हेतु वित विभाग के प्रधान सचिव को भी माननीय होई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के वेतन भुगतान पर रोक की सूचना उपलब्ध कराया है।

सौजन्य: सूत्र से मिली जानकारी।