8th Pay Commission: लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारियों का आठवां वेतन आयोग का इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा माना जा रहा था कि फरवरी 2024 में केंद्र सरकार के तरफ से आठवां वेतन आयोग का गठन कर इसे लागू करके कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया जाएगा।
लेकिन आज सदन में इस बात के लिए साफ-साफ इनकार कर दिया गया है। सरकार ने इस बात से इनकार कर दिया की केंद्रीय कर्मचारियों के आठवां वेतन आयोग का कोई भी प्रस्ताव अभी विचाराधीन नही है।
इतने दिनों में होता है आयोग का गठन
आपको बता दें कि हर 10 वर्ष बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स के पेंशन में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार नए वेतन आयोग का गठन करती है।
हालांकि इसके लिए वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें जमा करने के लिए 18 महीने का वक्त भी दिया जाता है। इससे पहले 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और उसकी सिफारिशों को एक जनवरी 2016 से लागू किया गया था।
राज्यसभा में वित्त मंत्री का इंकार
राज्यसभा सदस्य रामनाथ ठाकुर ने वित्त मंत्री से सवाल किया कि 7वें वेतन आयोग के पैरा 1.22 पर विचार ना करने और उसे अनुमोदित नहीं किए जाने की क्या वजहें फाइलों में दर्ज की गई है?
इस प्रश्न का जवाब देते हुए वित्त राज्यमंत्री ने कहा, सातवें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन पर मंजूरी देते समय कैंद्रीय कैबिनेट ने इस मामले पर विचार नहीं किया है। इस बात को लेकर सदन में नोक झोंक भी देखने को मिली।
आपको बता दें कि कमरतोड़ महंगाई के मद्देनजर केंद्रीय कर्मचारी लगातार सरकार से आठवें वेतन आयोग के गठन करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर आगे और भी बड़ा अपडेट आ सकता है।
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