नियोजित शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर आ रही है। बीते दिनों शिक्षक संघों ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से बात कर नियोजित शिक्षकों को बिना किसी शर्त के राज्य कर्मी दर्ज़ा देने की मांग की, जिसको लेकर मुख्यमंत्री एवं उपख्यमंत्री दोनों ने सहमति जताते हुए इस पर विचार करने की बात कही।
शिक्षक संघों ने सुझाव देते हुए यह भी कहा की यदि आप शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे में नियोजित शिक्षकों को हर छः माह पर एक प्रशिक्षण का प्रावधान बनाए और हर साल एकबार डिपार्टमेंटल एग्जाम भी लें। इस पर भी मुख्यमंत्री ने सहमति जताया है।
शिक्षा मंत्री से नहीं बनी बात।
आपको बता दें कि जब सरकार ने शिक्षक नियमावली 2023 जारी किया जिसके अंतर्गत BPSC द्वारा लिए गए एग्जाम पास कर बहाल हुए शिक्षकों को ही राज्य कर्मी का दर्जा देने की बात कही गई जिसको लेकर नियोजित शिक्षकों में आक्रोश देखा गया।
जिसके बाद शिक्षक संघों ने लगातार शिक्षा मंत्री को पत्र लिखे और मुलाक़ात भी किया। लेकिन इससे बात नहीं बनने पर शिक्षक संघों के प्रमुख ने मुख्यमंत्री का रुख किया।
जल्द ही प्रकाशित होगा एग्जाम शेडूल
BPSC द्वारा लिए जाने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा तिथि की घोषणा अभी नहीं हुई है। माना जा रहा है की BPSC को शिक्षा मंत्री से शिक्षक बहाली से सम्बंधित पूर्ण जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुआ है जिस कारण BPSC एग्जाम शेडूल निकालने में असमर्थ हैं।
उम्मीद जताई जा रही है के एक सप्ताह के अंदर BPSC शिक्षा मंत्री से बैठक कर यह सभी समाधान पर चर्चा करेंगे एवं जल्द ही एग्जाम शेडूल प्रकाशित किया जाएगा।
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