8th Pay Commission

8वां वेतन आयोग: सैलरी में बड़ी छलांग, सरकार ने शुरू की सुझाव लेने की प्रक्रिया

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8वां वेतन आयोग: सैलरी में बड़ी छलांग, सरकार ने शुरू की सुझाव लेने की प्रक्रिया

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8वां वेतन आयोग: सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू, वेतन ढांचे में बदलाव के संकेत

कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी प्रक्रिया अब औपचारिक रूप से आगे बढ़ती दिख रही है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार सरकार ने वेतन, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर और वार्षिक इंक्रीमेंट जैसे मुद्दों पर सुझाव लेने की पहल शुरू कर दी है, ताकि आने वाले समय में नया वेतन ढांचा तय किया जा सके।

क्या है 8वें वेतन आयोग से जुड़ा ताजा अपडेट

जारी जानकारी के मुताबिक 8th Central Pay Commission से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है।

जहां कर्मचारियों और पेंशनर्स से सुझाव मांगे जा रहे हैं।

इन सुझावों के आधार पर आगे की सिफारिशें तैयार की जाएंगी।

सुझाव भेजने की अंतिम तारीख 16 मार्च 2026 तय की गई है, जिससे संकेत मिलता है कि प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है।

फिटमेंट फैक्टर और सैलरी बढ़ोतरी का प्रस्ताव

प्रस्ताव में सबसे अहम बिंदु फिटमेंट फैक्टर को लेकर है।

मौजूदा फिटमेंट फैक्टर 3.0 बताया गया है, जिसे बढ़ाकर 3.25 तक करने की बात सामने आई है।

यदि ऐसा होता है तो बेसिक सैलरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है।

अलग-अलग लेवल के लिए अलग रेंज का सुझाव भी दिया गया है, ताकि वेतन संरचना अधिक संतुलित बन सके निचले स्तर से लेकर उच्च पदों तक अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर लागू करने की संभावना जताई गई है।

संभावित नई बेसिक सैलरी के अनुमान

प्रस्तावित आंकड़ों के अनुसार विभिन्न लेवल पर नई बेसिक सैलरी के अनुमान सामने आए हैं।

इनमें लेवल-1 के लिए लगभग ₹54,000, लेवल-5 के लिए करीब ₹87,600, लेवल-10 के लिए लगभग ₹1.73 लाख और लेवल-18 के लिए करीब ₹8.12 लाख तक की संभावित बेसिक सैलरी बताई गई है।

ये सभी आंकड़े फिलहाल अनुमानित हैं और अंतिम निर्णय के बाद ही स्पष्ट होंगे।

वार्षिक इंक्रीमेंट बढ़ाने का सुझाव

वेतन आयोग से जुड़ी चर्चा में वार्षिक इंक्रीमेंट को भी शामिल किया गया है।

मौजूदा 3% सालाना बढ़ोतरी को बढ़ाकर 5% करने का सुझाव सामने आया है, ताकि खासकर निम्न और मध्यम स्तर के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके।

8वां वेतन आयोग: आधिकारिक वेबसाइट की जानकारी

8वें वेतन आयोग से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट उपलब्ध कराई गई है।

इस प्लेटफॉर्म पर वेतन आयोग से जुड़े दस्तावेज, अपडेट और संबंधित सूचनाएँ देखी जा सकती हैं।

यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और सभी हितधारकों तक सही जानकारी पहुँचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

सुझाव देने की पूरी प्रक्रिया (Step by Step)

सरकार ने सुझाव भेजने की प्रक्रिया को स्पष्ट और व्यवस्थित बनाया है, ताकि अधिक से अधिक संबंधित लोग अपनी राय दे सकें।

Step 1 : सुझाव केवल MyGov पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।

किसी अन्य माध्यम जैसे ई-मेल या ऑफलाइन से भेजे गए सुझाव मान्य नहीं होंगे।

Step 2: पोर्टल पर 8वें वेतन आयोग से जुड़ा एक प्रश्नावली (Questionnaire) उपलब्ध कराई गई है।

जिसमें कुल 18 प्रश्न शामिल हैं। इन्हीं प्रश्नों के आधार पर अपनी राय देनी होगी।

Step 3: संबंधित कर्मचारी, पेंशनर्स, विभाग या अन्य पात्र व्यक्ति अपनी जानकारी भरकर सुझाव जमा करेंगे।

Step 4: जमा किए गए सुझावों को आगे की समीक्षा के लिए लिया जाएगा और इन्हीं के आधार पर सिफारिशें तैयार की जाएंगी।

Step 5: पूरी प्रक्रिया में सुझाव देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी, ताकि लोग बिना किसी दबाव के अपनी राय दे सकें।

8वां वेतन आयोग: आगे क्या हो सकता है

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 25 फरवरी 2026 को NC-JCM की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है।

इसके बाद तैयार सुझाव और निष्कर्ष वेतन आयोग की चेयरपर्सन को भेजे जाने की बात कही गई है।

इससे संकेत मिलता है कि आने वाले समय में वेतन ढांचे को लेकर ठोस सिफारिशें सामने आ सकती हैं।

कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग से जुड़ी यह प्रक्रिया कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अहम मानी जा रही है।

यदि प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर और इंक्रीमेंट से जुड़े सुझाव लागू होते हैं, तो खासकर निचले और मध्यम स्तर के कर्मचारियों की आय में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल सकता है, हालांकि अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकारी मंजूरी के बाद ही तय होगा।

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