केंद्र सरकार: DA बढ़ने से कर्मचारियों के वेतन में 12 हजार की बढ़ोतरी। देखें महंगाई भत्ते का नया लिस्ट।

सातवें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही उनके वेतन में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई के अंत तक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 4% बढ़ा कर 34% से 38% करने की उम्मीद है।

क्या कहता है AICPI का नया नियम ?

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के मई के आंकड़े से DA में संभावित वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। इस लिए जुलाई के अंत तक 4% DA बढ़ाया जाना लगभग तय माना जा रहा है।

दरअसल कर्मचारियों का DA हर साल दो बार बढ़ाया जाता है इस क्रम में जनवरी और जुलाई में इसे प्रावधान में लाया जाता है।

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) वह पैरामीटर है, जिसके आधार पर DA को संशोधित किया जाता है। अब चूंकि AICPI आरबीआई की सहनशीलता के स्तर से ऊपर है, इस लिए सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि तय है।

RBI का क्या था लक्ष्य ?

जून में खुदरा मुद्रास्फीति 7.01 प्रतिशत रही, जो आरबीआई के 2-6 प्रतिशत के लक्ष्य स्तर से ऊपर है।

ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 4% बढ़ाकर अब 38% कर दिया जायेगा।

इससे पहले 3% बढ़ा था DA

मार्च में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते (DA) में 3% की वृद्धि को मंजूरी दी थी, इस प्रकार DA को मूल आय का 34 प्रतिशत कर दिया गया था।

इस कदम से 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिल रहा है।

एकमुश्त मिलेगा पूरा एरियर

रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि DA बकाया मुद्दे को भी जल्द ही संबोधित किया जा सकता है और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एकमुश्त 2 लाख रुपये एरियर प्राप्त हो सकते हैं। 

केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2020 के लिए DA और DR की तीन किस्तें वापस ले ली थीं; 1 जुलाई, 2020; और 1 जनवरी, 2021 को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए। 

अगस्त 2021 में राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि DA और DR को वापस लेने से लगभग 34,402 करोड़ रुपये की बचत हुई।

कैसे करें DA की गणना ?

2006 में, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA और DR की गणना करने के फॉर्मूले को संशोधित किया था।

महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 12 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) का औसत -115.76)/115.76)x100

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए: महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 3 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) का औसत -126.33)/126.33)x100

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