Bihar Shiksha Vibhag, KK Pathak: बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा पास होने के बाद शहरों में पोस्टिंग के लिए आदेश पत्र जारी कर दिया है। इसके लिए बिहार के प्रत्येक जिले के अधिकारीयों से रिक्त पदों का विवरण माँगा गया है।
बिहार के कई जिलों में बीपीएससी पास कर नियोजित शिक्षकों को शहरी क्षेत्रों में पदस्थापना हो जाने से राज्य के कई स्कूलों में पदों की रिक्तियां हुई है। इस वजह से शिक्षा विभाग उन पदों पर भी बहाली की तैयारी में जुटी है।
KK Pathak का आदेश पत्र
आपको बता दें कि विभाग द्वारा जारी के अनुसार बताया गया कि “बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2 चरणों (TRE-1 तथा TRE-2) में बड़ी संख्या में लगभग 2 लाख अध्यापकों की नियुक्ति हुई है। इनमें से लगभग 35 हजार ऐसे अध्यापक हैं, जो पहले नियोजित शिक्षक थे।
इन नियोजित शिक्षकों के बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में चयनित हो जाने के फलस्वरूप कई जिलों के स्कूलों में रिक्तियाँ उत्पन्न हुई हैं। आप स्मरण करना चाहेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग के दोनों चरणों में चुने गये अध्यापक केवल ग्रामीण क्षेत्रों में गये हैं, शहरी क्षेत्रों में नहीं।”
शिक्षकों की कमी का होगा आंकलन
आगे आदेश में कहा गया कि “शहरी क्षेत्रों में कई ऐसे विद्यालय हैं, जहां पर नियोजित शिक्षकों का, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित हो जाने के बाद, शिक्षकों की कमी हो गयी है।
अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने जिले के शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता का आकलन कर लें तथा तद्नुसार Rationalization करते हुए शहरी क्षेत्रों में रिक्तियों/आवश्यकता को विभाग को सूचित करें।
इन बातों ध्यान का रखें ध्यान!
ऐसा करते समय आप छात्र नामांकन का ध्यान रखें, किन्तु यह भी ध्यान रखें कि माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में यह प्रयास रहे कि प्रत्येक विषय का शिक्षक उक्त विद्यालय में उपलब्ध हों, चाहे नामांकन कितना भी हो।
यह भी उल्लेखनीय है कि नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा का पहला चरण 26 फरवरी, 2024 से शुरू हो रहा है। इस क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस सक्षमता परीक्षा में जो शिक्षक उत्तीर्ण होंगे, उनका Merit List के आधार पर शहरी क्षेत्रों में ही पदस्थापन किया जाएगा।
अतः आपसे अनुरोध है कि आप शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों से संबंधित Rationalization प्रस्ताव 29 फरवरी, 2024 तक अनिवार्य रूप से विभाग को भेज दें।
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