KK Pathak: बिहार में शूल के बाद अब कॉलेजों पर के के पाठक कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गए हैं। बिहार के कुल 270 अंगीभूत कालेजों पर नकेल कसने की तैयारी हो रही है। हर वर्ष विकास कार्यों के नाम पर लगभग पांच 5 अरब रुपये लेने वाले अंगीभूत कॉलेजों से अब उनके कामकाज का हिसाब होगा।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केशव कुमार पाठक ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। आपको बता दें कि इस जांच टीम का हिस्सा शिक्षा सचिव बैद्यनाथ यादव 10 नवंबर से कॉलेजों की स्थिति का जायजा लेने की तैयारी में जुट गए हैं।
विकास कार्यों का किया जाएगा आंकलन
के के पाठक द्वारा गाथिक 3 सदस्यीय टीम में शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव के अलावा विशेष सचिव सतीशचंद्र झा एवं उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी शामिल हैं। समीक्षा में सभी कॉलेज अपने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी स्थिति खुद बताएगा।
शिक्षा विभाग के अधीन संचालित उच्च शिक्षा निदेशालय और बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद ने अंगीभूत कॉलेजों की जांच के आधार पर रैंकिंग फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा एवं अनुदान राशि का कहां-कहां सही उपयोग किया गया है इसके लिए भी कॉलेजों के विकास कार्यों का आकलन किया जाएगा।
कमिटी के सदस्य शिक्षा सचिव बैद्यनाथ यादव का बयान
कमिटी के सदस्य शिक्षा सचिव बैद्यनाथ यादव ने कहा कि, “उच्च शिक्षा के कार्य प्रणाली में सुधार की पहचान के लिए रैकिंग अनिवार्य है। इसकी कसौटी पर जो संस्थान खरे नहीं उतारते हैं। उनके अनुदान राशि में कटौती की जाएगी एक बार सभी अंगीभूत कॉलेजों का आंतरिक मूल्यांकन हो गया तो सरकार सभी संस्थानों के लिए स्टेट लेवल पर कॉमन डेटाबेस तैयार कराएगी।”
KK Pathak: यूनिफाइड-MIS स्थापित करेगी
बैद्यनाथ यादव ने आगे कहा “इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय में एक एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (यूनिफाइड-MIS) स्थापित करेगी जिस पर शिक्षा विभाग ने कार्य प्रारंभ भी कर दिया है। इस प्रणाली से उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र-छात्राओं के नामांकन, शिक्षक, कर्मचारी, एकेडमिक कैलेंडर, शिक्षण कार्य, परीक्षाफल, वित्तीय आदि की अद्यतन स्थिति का तुरंत पता लग सकेगा। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात से संबंधित कार्यों के लिए नालंदा ओपेन यूनिवर्सिटी को जवाबदेही दी जाने की तैयारी है। इसके लिए इस संस्थान को आधुनिकीकरण होगा।”
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