बिहार में जायती जनगणना कर चुके शिक्षकों को सरकार के तरफ से मानदेय का भगतान किया जाएगा। इसके लिए विभाग के तरफ से मानदेय भुगतान पत्र जारी कर दिया गया है। आपको बता दें की बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत सितम्बर 2022 में की गई थी।
विभाग द्वारा पत्र जारी कर कहा गया है कि, पटना से प्राप्त सूची के अनुसार प्रत्येक जिलों को RTGS के माध्यम से मानदेय राशि उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।
इन कर्मचारियों को मिला लाभ
आपको बता दें की इसके लिए विभाग द्वारा जिलावार विवरणी भी पत्र के माध्यम से देखा जा सकता है। संविदा सेवायें के अन्तर्गत विभागीय पत्रांक-23238 दिनांक – 24.12. 2022 के आलोक में गणना कार्य में संलग्न पदाधिकारियों / कर्मियों (यथा- प्रगणक, पर्यवेक्षक, चार्ज पदाधिकारी / सहायक चार्ज पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी) के लिए राशि आवंटित की गई है।
आपको बता दें कि दो सौ बारह करोड़ सतहत्तर लाख दस हजार पाँच सौ रूपये (2,12,77,10,500) सरकार के तरफ से जारी किए गए हैं जिसमे बिहार के कुल 38 जिलों के सिलसिले वार तरीके से दिया गया है।
पत्र में साफ़ साफ़ दर्शाया गया है
- इस राशि को विमुक्त किये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझी जाय तथा गणना कार्य समाप्ति एवं औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई की जाय।
- उपलब्ध करायी जा रही राशि का व्यय पूरी छानबीन के पश्चात नियमानुसार ही किया जाएगा अन्यथा किसी छद्मपूर्ण या अनियमित भुगतान की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी की होगी।
- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत वित्तीय प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाए ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जाय।
- उपलब्ध करायी जा रही राशि का विचलन अन्य इकाई मद में नहीं किया जाय।
- उपलब्ध करायी जा रही राशि से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- इस राशि की पावती से संबंधित सूचना सामान्य प्रशासन विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायी जाए । विश्वासभाजन
देखें पत्र
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