पुरानी पेंशन योजना: पुरे देश में इस वक़्त चुनावी माहौल बना हुआ है। और भारत के अलग-अलग राज्यों में कर्मचारियों द्वारा पुरानीं पेंशन की मांग जारी है। दरअसल बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार राज्य सरकारों से इसकी मांग की जा रही है।
हालांकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा पुरानी पेंशन देने के इस बात से पहले इंकार कर दिया है की ओपीएस की जगह एनपीएस ही सही है। जिससे वहां के कर्मचारियों ने केंद्र सरकार को पत्र लिख कर इसकी मांग की है।
किस वजह से कर्मचारी कर रहे हैं ओपीएस की मांग
आपको बता दें कि राजस्थान समेत देश के अलग-अलग 5 राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। जिसके चलते और राज्य के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग में जुटे हैं।
हालांकि पुरानी पेंशन योजना बहाली से अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक बोझ सरकार पर पड़ेगा इस वजह से कई राज्य के सरकार इसको बहाल करने के पक्ष में नहीं है।
लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि राजनैतिक पार्टियों ने चुनाव से पहले पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया और चुनाव जीतते ही इसे लागू कर दिया। उदाहरण के तौर पर पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ इसमें शामिल है।
इस वजह से बिहार में लागू होगा पुरानी पेंशन योजना
बिहार में लगातार कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना की माँग की जा रही है। और कमाल की बात यह है की सरकार ने अब तक पुरानी पेंशन योजना देने से इंकार भी नहीं किया है। तो यह माना जा रहा है कि बिहार सरकार इसे जल्द ही लागू करेगी। लेकिन कब यह लागू होगा यह बड़ा सवाल है।
इस विषय में एक शोधकर्ता ने बताया की 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लगभग कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल किया जा सकता है। हालांकि इस मामले में बिहार को उन्होंने सब से आगे रखा है।
पुरानी पेंशन योजना बहाली में कौन बनेगा छठा राज्य
अब तक 5 राज्यों में पुरानी पेंशन लागू किया जा चूका है।
- राजस्थान
- छत्तीसगढ़
- हिमाचल प्रदेश
- पंजाब
- झारखण्ड
- ……..?
शोधकर्ताओं के मुताबिक़ बिहार सरकार पुरानी पेंशन देने वाला 6ठा राज्य बन सकता है। ऐसा इसलिए कि बिहार विधानसभा चुनाव से तेजस्वी यादव ने भी पुरानी पेंशन योजना देने की बात कही थी।
जिसे अब तक लागू नहीं किया गया है। इससे लोक सभा चुनाव में उन्हें झटका लग सकता है। हालांकि बिहार सरकार के तरफ से इस बात की अधिकारीक पुष्टि नहीं की गई है कि किस दिन पुरानी पेंशन योजना लागू होगी।
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