केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक स्कीम है जो देश के तकरीबन हर एक राज्य में चालू किया गया है। जिसके जरिए सरकारी विद्यालयों और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों एंव मदरसों में पढ़ रहे कक्षा I से VIII तक के छात्रों-छात्राओं को पोषक भोजन दिया जाता है।
यह स्कीम साल 1995 से केंद्र सरकार द्वारा चालू किया गया है। इस स्कीम के तहत पूरे देश में रोज़ाना करोड़ों बच्चों को स्कूल में भोजन करवाया जाता है।
कहा गया है कि प्रधान मंत्री पोषण योजना के तहत मौजूदा खाना पकाने की लागत को 9.6% से अधिक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह 1 अक्टूबर, 2022 वर्ष 2022-23 के लिए मंजूर किया गया है।
किस राज्य में क्या है दर ?
इस योजना के तहत सामग्री लागत को केंद्र और राज्यों के बीच उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) राज्यों और 2 हिमालयी राज्यों और जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90% / 10% के अनुमोदित वित्त पोषण पैटर्न के अनुसार, बिना विधानमंडल के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% और 60% / 40% के लिए साझा किया जाएगा।
यह बढ़ोतरी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 2022-23 के दौरान 01.10.2022 से निम्नानुसार लागू होगा।
मध्याह्न भोजन योजना के तहत कितना क्या ?
भारत सरकार, विभागीय पत्र
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