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Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना पर आया सनसनीखेज खबर! पूर्व गवर्नर ने सरकार के फैसले पर जताई चिंता! देखें रिपोर्ट!

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Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना पर आया सनसनीखेज खबर! पूर्व गवर्नर ने सरकार के फैसले पर जताई चिंता! देखें रिपोर्ट!

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Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना की बात करें तो यह काफी पुराना मुद्दा है। पिछले कई सालों से अलग-अलग राज्यों की सरकारें इस मुद्दे पर राजनीति करती आ रही है। पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को लेकर भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर (रघुराम राजन) ने चिंताजनक बात कही है।

रघुराम राजन ने जताई

उन्होंने कुछ राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को फिर से शुरू करने के फैसले पर चिंता जताते हुए कहा कि “सरकारी पेंशनभोगियों की चिंताओं को दूर करने के लिए कुछ कम खर्चीले तरीके खोजे जाने चाहिए।

पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) में बड़े पैमाने का भावी परिव्यय शामिल होता है। क्योंकि पेंशन को मौजूदा वेतन से जोड़ा जाता है भले निकट भविष्य में न हो लेकिन दीर्घावधि में यह एक भारी-भरकम दायित्व होगा।” आपको बता दें, रघुराम राजन अभी शिकॉगो विश्वविद्यालय से जुड़े हैं।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने भी दिया सनसनी खेज बयान

पिछले दिनों वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने भी पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने पर चिंता जताते हुए कहा की, यदि कोई सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करती है। तो ऐसे में कर्मचारियों के पूर्व से चल रहे नई पेंशन योजना में जमा राशि नहीं मिलेगा।

जिससे कर्मचारिय समूह में काफी उथल पुथल मची है। जैसा की 2003 से पूर्व बहाल कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना में शामिल हैं उन्हें भी नई पेंशन योजना में जाने की पूरी छूट दी गई है।

राजन के अनुसार पुरानी पेंशन सही नहीं

रघुराम राजन का मानना है कि, पुरानी पेंशन योजना पर लौटना तकनीकी और कानूनी दोनों ही के लिहाज से व्यावहारिक नहीं होगा। रघुराम ने ईमेल के जरिये दिए साक्षात्कार में कहा कि जिस वजह से ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं, उन चिंताओं का समाधान निकालने के लिए कम खर्चीले तरीके भी हो सकते हैं।

Old Pension Scheme: 2004 में बंद हुई थी यह स्कीम

Old Pension Scheme को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक अप्रैल 2004 से बंद करने का फैसला किया था। नई पेंशन योजना (Old Pension Scheme) के तहत कर्मचारी अपने बेसिक सैलरी का 10 फीसदी योगदान करते हैं। वहीँ सरकार 14 फीसदी योगदान करती है।

राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड सरकार ने पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) को अपने कर्मचारियों के लिए (Old Pension Scheme) फिर से शुरू करने के फैसले से अवगत कराया है। पंजाब ने भी (Old Pension Scheme) फिर से शुरू करने का फैसला किया है।

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