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Education News: राजस्थान में बड़ा फेरबदल, 37,000 शिक्षकों के तबादले की तैयारी

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Education News: राजस्थान में बड़ा फेरबदल, 37,000 शिक्षकों के तबादले की तैयारी

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Education News: राजस्थान शिक्षा विभाग जल्द ही एक बड़ा फेरबदल करने जा रहा है, जिसमें प्रदेश के 37 हजार शिक्षकों को अन्य स्कूलों में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस कदम का उद्देश्य राज्य में शिक्षकों की कमी को दूर करना है।

वर्तमान में कई स्कूलों में शिक्षक अधिक हैं, जबकि अन्य स्कूलों में उनकी भारी कमी है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कुछ दिनों पहले अधिकारियों को निर्देश दिए थे।

Education News: स्कूल में बदलाव

राजस्थान में कई स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है या उन्हें महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल में बदल दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप कुछ स्कूलों में शिक्षक अतिरिक्त हो गए हैं। जब शिक्षा मंत्री को इस स्थिति की जानकारी मिली, तो उन्होंने अधिकारियों को तुरंत ऐसे शिक्षकों का पुनर्समायोजन करने के आदेश दिए।

बिना पढ़ाए उठा रहा है वेतन

इसके बाद जब पूरे प्रदेश में स्थिति की जांच की गई, तो पाया गया कि 37 हजार शिक्षक ऐसे स्कूलों में कार्यरत हैं, जहां उनकी आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर, कई स्कूल ऐसे भी हैं, जहां शिक्षकों का पद रिक्त है। इन शिक्षकों को उन स्कूलों में वेतन मिल रहा है, लेकिन वे वहां पढ़ा नहीं रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, शिक्षा विभाग ने योजना बनाई है कि इन अतिरिक्त शिक्षकों को उन स्कूलों में भेजा जाए, जहां शिक्षकों की कमी है।

शिक्षकों में मेरिट के मिलेंगे अंक

इसके अलावा, शिक्षा मंत्री ने एक नई पहल की घोषणा भी की थी, जिसके तहत स्कूलों और शिक्षकों को पौधारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि जो शिक्षक अपने स्कूल में पौधारोपण का लक्ष्य पूरा करेगा, उसे तबादला मेरिट में 5 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।

वहीं, जो विद्यार्थी पौधारोपण का लक्ष्य पूरा करेगा, उसे पर्यावरण विषय में 5 अंक अतिरिक्त मिलेंगे। इसके अलावा, जो ग्राम पंचायत कम से कम 50 हजार पौधे लगाएगी, उसे विकास कार्यों के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे।

शिक्षा के क्षेत्र में अहम् कदम

यह पहल राजस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा विभाग का यह प्रयास न केवल शिक्षकों के पुनर्समायोजन में मदद करेगा, बल्कि राज्य में शिक्षा के स्तर को भी ऊंचा उठाएगा।

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