OPS 2023: पुरानी पेंशन योजना देश भर में लागू करने की कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं। जबकि कुछ राज्य सरकारों ने मांग पूरी कर इसे लागू भी कर दिया है। तो वहीँ कुछ राज्यों में इसे लागू करने की बात चल रही है।
लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या कोई ख़ास राजनैतिक दल इसके विरोध में है? या किन राजनैतिक दलों ने अब तक इसका समर्थन किया है। पूरी जानकारी देखने के लिए इस खबर को अंत तक देखें।
किन राजनैतिक पार्टियों ने किया पुरानी का समर्थन?
आपको मालूम होगा की अब तक कुल 5 राज्यों में सरकारों ने पुरानी पेंशन का समर्थन कर इसे लागू किया है।
- राजस्थान
- छत्तीसगढ़
- झारखंड
- पंजाब
- हिमाचल प्रदेश
आपको बता दें कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार सबसे पहले पुरानी पेंशन योजना का समर्थन कर इसे लागू किया। वहीँ छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, हिमाचल प्रदेश में श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पंजाब में भगवंत मान और झारखण्ड में हेमंत सोरेन ने पुरानी पेंशन योजना का समर्थन कर इसे अपने-अपने राज्य में लागू किया।
किस किस पार्टी ने किया पुरानी पेंशन का समर्थन
पुरानी पेंशन योजना के समर्थन की बात करें तो अब तक 3 राज्यों (राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश) में कांग्रेस की सरकार पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार और झारखण्ड में (JMM) झारखण्ड मुक्ति मोर्चा पार्टी की सरकार ने केवल पुरानी पेंशन योजना का समर्थन किया है।
लेकिन पिछले 10 सालों में सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभर कर सामने आने वाली भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी राज्य में पुरानी पेंशन योजना का समर्थन नहीं किया है।
कर्मचारियों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी पुरानी पेंशन योजना के विरोध में है। और जिस राज्य में भी पुरानी पेंशन योजना बहाली की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी उसमें अटकलें लगाना शुरू कर देती है।
OPS 2023: योगी आदित्यनाथ ने पुरानी पेंशन देने से किया इंकार
आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश में इस वक़्त बीजेपी की सरकार है। और योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश कर्मचारियों ने जब पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार से गुहार लगाई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात से इंकार कर दिया।
इसको लेकर यूपी सरकार का कहना है कि OPS पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) के मुकाबले NPS नई पेंशन योजना (National Pension System) ज्यादा फायदेमंद है। इस वजह से पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी।
कब बंद हुई थी OPS
2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेई देश के प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि पुरानी पेंशन योजना की जगह अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कर्मचारियों को दिया जाए। और 1 अप्रेल 2004 से देश भर में इसे लागू कर दिया गया।
हालांकि 2022 में कोंग्रेस पार्टी के तरफ से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की शुरुआत की गई और अब तक अलग-अलग तीन राज्यों में उसे लागू भी किया गया है।
किस राज्य में लागू होगी पुरानी पेंशन
पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाला छठा राज्य कौन सा होगा यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बता दें कि बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित कई अन्य राज्यों में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है।
मीडिया रिपोर्ट इस बात की तरफ साफ़-साफ़ इशारा कर रही है कि बिहार सरकार जल्द ही पुरानी पेंशन योजना पर चर्चा करने वाली है। इसके लिए सरकार की तैयारी भी पूरी है।
वहीँ अगर दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बात करें तो कर्मचारी इस योजना को लागू करने के लिए लगातार सरकार पर दबाव बना रही है। लेकिन प्रदेश सरकार कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है।
राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने 2022 में सबसे पहले पुरानी पेंशन योजना को लागू किया था।
2004 में OPS ख़त्म किया गया उस वक़्त अटल बिहार वाजपेई देश के प्रधानमंत्री थे।
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